यदि आप ट्विटर पर हैं और रोज़ाना आप ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज पर जा के ट्रेंडिंग हैशटैग को पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि आये दिन निजीकरण को लेकर हैशटैग ट्रेंड करते रहते हैं। निजीकरण से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जाना। सामान्य भाषा में कहें तो सरकारी कंपनियों को बेचना।
क्या ट्रेंड करने से रुक जायेगा निजीकरण?
जब आप ट्विटर पर निजीकरण से संबंधित ट्रेंड देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि क्या इससे निजीकरण रुक जायेगा? सबसे पहली बात है कि भारत देश में आज भी हर इंसान के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जिनके पास इंटरनेट है भी वो ट्विटर से अधिक फेसबुक और व्हाट्सऐप को चलाते हैं। ट्विटर पर जो लोग हैं भी उनमे से ज़रूरी नहीं की सभी राजनीती में रूचि रखते हों। जिनकी रूचि राजनीती में होती है वो अलग अलग विचारधारा से संबंध रखते हैं। ऐसे में जब निजीकरण के विरोध के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया जाता है तो संभावना बहुत ही कम होती है कि उस ट्रेंड का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।
आम जनता को पता ही नहीं निजीकरण का
ट्विटर पर जो भी ट्रेंड होता है उसका पता आम जनता को पता ही नहीं चलता। ये बस उन्हीं लोगों तक पहुँच पता है जिनकी पहुँच स्मार्टफोन और इंटरनेट तक हो। साथ ही भाषा का भी महत्त्व रहता है। ट्विटर पर हिंदी भाषा भी है लेकिन अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रभाव होता है। क्षेत्रीय भाषाएं भी पीछे रह जाती हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय भाषा के अख़बार भी जनता से निजीकरण को छुपाने में सफल हो गए हैं। बहुत कम क्षेत्रीय भाषा के अख़बार हैं जो लोगों तक निजीकरण के मुद्दे को लेकर बात करते हैं। क्षेत्रीय हिंदी अख़बारों का भी कुछ यही हाल है। जब जनता को पता ही नहीं होगा कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है तो उसके विरोध की बात तो बहुत दूर की है।
जन आंदोलन बनाना होगा
यदि भारत के लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का महत्त्व समझाना होगा। सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ के काम नहीं करते। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल जनता की सेवा के लिए बने हैं। आज की पीढ़ी इस बात से बिलकुल अनजान हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आज़ादी के बाद भारत के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न होते तो आज भारत उस स्थान पर नहीं पहुंचता जहां आज है। लाखों परिवार अपनी गरीबी को हरा चुके हैं केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बदौलत। यदि इन तथ्यों को जनता तक पहुंचाया जाये तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया जा सकता है। केवल एक जन आंदोलन ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिकने से रोक सकता है। और कोई उपाए नज़र नहीं आता।
उपभोक्ताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं
यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बिकने से बचाना है तो उसके द्वारा बनाए गए उत्पादों का आम जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जनता को बताना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को समझाना होगा कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बिक गए तो उपभोक्ताओं की जेब पर कितना गहरा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कॉनकोर बिक गया तो हर वो वास्तु जिसका परिवहन कंटेनर के ज़रिये होता है उसका मूल्य बढ़ सकता है। ऐसे उदाहरण आम जनता तक यदि नहीं पहुंचे तो जनता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाने में अपना सहयोग नहीं देगी।
विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ेगा
बड़े पत्रकार कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाना है तो विपक्ष को सड़क पर उतरके विरोध करना होगा। लेकिन आज के विपक्ष को देखकर लगता नहीं है कि वो सड़क पर उतरेगा। विपक्ष के नेता सड़क पर उतरें भी क्यों, उनका वेतन तो उनके बैंक कहते में आ ही जाता है। विपक्ष को देखकर लगता है कि सिर्फ देश की आम जनता ही है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिकने से रोक सकती है। हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी नेता या राजनितिक पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को रोकने में सफ़ल होगी वही भारत के लोगों के भविष्य को बचा सकेगी।
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